अपनी तरह के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम मिड डे मिल योजना की शुरूआत इस लिए की गई थी कि जो बच्चे गरीबी की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं....उन्हें स्कूल तक लाया जा सके.... लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू हुआ ये कार्यक्रम लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है....।
सबसे खराब हालत झारखंड की है जहां के महज 67 फीसदी बच्चों को मिड डे मिल का लाभ मिल रहा है... जबकि बिहार की हालत भी ठीक नहीं है और यहां के मात्र 71 फीसदी बच्चे मिड डे मिल योजना का लाभ उठा पा रहे हैं....।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सौ ग्राम अनाज और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 150 ग्राम अनाज देने दिया जाना था.... और इसके लिए 5.48 लाख टन अनाज की खपत होनी थी.....लेकिन जब आरटीआई दाखिल कर इस खपत की बात पूछी गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई.... 2008-2009 के दौरान जहां 5.48 लाख टान अनाज की खपत होनी थी...वहां महज 3.30 लाख टन अनाज की आपुर्ती की गई थी।
आपको बता दे कि मिड डे मिल योजना के तहत 11.77 लाख बच्चों को साल में दो सौ दिनों का दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना था....लेकिन लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की हवा निकाल कर रख दी है।
Nilesh Kumar
http://www.samwadia.blogspot.com
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